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राजनीति

संघनीतिः भारतीय विशेषताओं वाली लोक-लुभावन योजनाएँ

गौतम मेहता
सन् 2018 में डेवोस में विश्व आर्थिक मंच पर एकत्रित विश्व भर के विशिष्ट कारोबारियों को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्वीकरण की तो खुलकर प्रशंसा की, लेकिन व्यापारिक संरक्षणवाद की आलोचना की थी. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के “कट्टरवादी उदारीकरण” की चर्चा करते हुए सन् 2006 में श्री मोदी ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि आज विश्व में “भारत की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए सबसे अधिक

अवरोधों और देशीय मूल्यों के अंतराल पर

शौमित्रो चटर्जी
भारत के किसानों से बहुत ही कम राजस्व की वसूली होती है. राजस्व की कमी का एक कारण तो यह है कि उनकी उपज ही नहीं होती और /या उन्हें अपनी उपज का बहुत कम दाम मिलता है. जहाँ एक ओर उत्पादकता का संबंध अधिकांशतः कृषि के तकनीकी पक्षों से होता है, वहीं मूल्य का निर्धारण कृषि की अर्थव्यवस्था के हालात पर निर्भर करता है और इसका निदान आर्थिक नीति में बदलाव लाकर ही किया जा सकता है. इस लेख में मैं मूल्य के दो आयामों पर चर्चा करना चाहूँगा

संस्थागत रस्साकशी : कार्यपालिका के जीवंत होने के दौर में चुनाव आयोग

सूज़न ऑस्टरमैन व अमित आहुजा
विकासशील देशों में संस्थाओं के विद्वत्तापूर्ण और लोकप्रिय लेखों में दो ही बातें मुख्यतः हावी रहती हैं, संस्थागत वर्चस्व और पतन, तो भी भारतीय चुनाव आयोग (EC) सत्यनिष्ठा की भावना से काम करता है और सक्षम होकर उसने अपने अधिकारों का विस्तार भी कर लिया है. भारतीय

अमेरिका में भारत का अध्ययन

देवेश कपूर
भारत की स्वाधीनता से पहले अमेरिका में भारत का जितना अध्ययन होता था, उसके मुकाबले अब यह अध्ययन कुछ कम हो गया है. सन् 1939 में महान् संस्कृतविद डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन ने विचार व्यक्त किये थे कि “किसी दैविक वरदान के बिना भी यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि [बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में] सशक्त भारत, संभवतः स्वाधीन होकर विश्व की बिरादरी में शामिल हो जाएगा और संभवतः एक प्रमुख और महत्वपूर्ण प्राच्यदेश होगा. और निश्चय ही बौद्धिक रूप में संपन्न और उत्पादक

भारत के बाहर भारतीय महिलाओं का चित्रण (निरूपण)

रविंदर कौर

भारतीयइतिहासकारों ने भारत में भारतीय महिलाओं और लैंगिक संबंधों की साम्राज्यवादी व्याख्याओं में निहित दृष्टि को विश्लेषित करने के लिए बहुत मेहनत की है. कन्याओं की भ्रूण हत्याओं की बात यदि छोड़ भी दी जाए तो भी ब्रिटिश इतिहासकारों ने पर्दा प्रथा,सती-प्रथा, बाल-विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख करते हुए भारतीय महिलाओं को “नीचे पायदान”पर रखने का प्रयास किया है.

भारत सरकार की विकासपरक क्षमताओं पर पुनर्विचार

अदनान नसीमुल्लाह
आज से चार साल पहले नरेंद्र मोदी के चुनाव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के अनेक प्रेक्षकों में जबर्दस्त आशा का संचार हुआ था. अंततः लोगों को लगा था कि एक ऐसा शख़्स जिसने गुजरात में आर्थिक चमत्कार करके दिखाये थे, भारत की बागडोर सँभालने के बाद उसी अनुशासन से घरेलू और विदेशी निवेश में चार चाँद लगा देगा और बाज़ार की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए भारत में आर्थिक कायाकल्प ले आएगा, लेकिन चार साल के बाद मोदी

भारत में फ़ील्ड प्रशासनः चरमराती नींव

रश्मि शर्मा
2014 के आम चुनाव के बाद ऐसा लगा कि एक महत्वाकांक्षी भारत उभर रहा है। एक नये भारत की कल्पना की जाने लगी है। एक ऐसा भारत, जो मैन्युफ़ैक्चरिंग का हब होगा और जिसके शहर और गाँव स्वच्छ होंगे, जहाँ किसान की आमदनी दुगुनी हो गई होगी, सबका अपना घर होगा और बैंक में सबका अपना खाता होगा। इस नज़रिये में छुपी पर स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं, एक मान्यता थी कि एक प्रभावी प्रशासन तंत्र इस कल्पना को वास्तविकता में बदलेगा। परंतु अब, किसानों के बढ़ते आंदोलन

नौकरशाही किस प्रकार से सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में राजनैतिक संरक्षण का लाभ उठाती है

तनुश्री भान
वर्ष 2018 की शुरुआत उस समय एक ऐसी निराशाजनक घटना से हुई जब केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका) में पानी की सप्लाई ठप्प होने की खबर ने पूरी दुनिया के समाचार जगत् को झकझोर कर रख दिया. संपूर्णघटना क्रम में एक और भी तथ्य था, जिसपर मीडिया ने अधिक ध्यान नहीं दिया कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले शहर के एक चौथाई लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और “डे-ज़ीरो” अर्थात पानी न होने की

अनौपचारिक निकासी नैटवर्क के माध्यम से क्रांतिकारियों की वापसीः भारत के साक्ष्य

रुमेला सेन
आखिर क्रांतिकारी सशस्त्र गुट को छोड़कर उसी राजनैतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कैसे लौट आते हैं, जिसे पहले वे उखाड़ फेंकने की बात करते थे? इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि पुरुष और स्त्रियाँ विद्रोह क्यों करते हैं? लेकिन इस बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है कि विद्रोह का रास्ता छोड़कर वे सामान्य जीवन में क्यों और कैसे लौट आते हैं. परंतु नेपाल से लेकर कोलंबिया तक नीति-निर्माता अभी भी

शिक्षा प्रणाली में नवाचारः शिक्षा संबंधी नवाचारों के लिए मानदंड कैसे निर्धारित होते हैं?

रोहन संधु
एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत में लगभग 15 मिलियन गैर सरकारी संगठन (NGOs) हैं. यदि हाल ही में स्थापित सामाजिक उद्यमों की संख्या भी इसमें जोड़ दी जाए तो गैर सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचारों का स्थान तेज़ी से फैलते कुटीर उद्योगों के नैटवर्क लेते जा रहे हैं. ये हस्तक्षेप अक्सर चक्र का आविष्कार फिर से कर रहे हैं और जो प्रयोग सफल हो भी जाते हैं, वे भी भारत में शिक्षण के संकट को दूर