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विमल बालसुब्रमणियम, अपूर्व यश भाटिया और सब्यसाची दास
12/04/2021

भारत सरकार ने लोक सभा चुनाव और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव को एक ही तारीख पर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। हालाँकि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की नीति का समर्थन नीति आयोग और भारतीय विधि आयोग जैसी कई संगठनों ने किया है, फिर भी मीडिया में इस पर भारी बहस और चर्चा हो रही है। इस प्रस्ताव का मुख्य तर्क यही है कि चुनावों का सरकारी खज़ाने पर भारी असर पड़ता है, सरकारी प्रशासन चुनाव प्रबंधन में व्यस्त रहती है और बार-बार चुनाव होने के कारण शासन-व्यवस्था पर झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर कुछ विश्लेषक यह बताते हैं कि इसके कारण भारत का संघीय ढाँचा कमज़ोर पड़ सकता है। अगर राष्ट्रीय चुनाव और राज्यों के चुनावों