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विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कनेक्टेड दुनिया में कंप्यूटर शिक्षाः ऑन लाइन होने वाले छात्रों के लिए बढ़ता जोखिम

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03/07/2017
कैथरीन ज़िस्कोव्स्की
वर्ष 2015 की ग्रीष्म ऋतु में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को “डिजिटल दृष्टि से एक सशक्त समाज और ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने” के अपने डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के लोकार्पण के अवसर पर उद्घाटन भाषण दिया था. अपने उद्घाटन भाषण में मोदी ने

ऊर्जा स्थलों और जलवायु परिवर्तन के कार्यस्थलों के रूप में भारतीय शहर

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24/04/2017
राधिका खोसला
आजकल शहरों को स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक कार्यस्थलों के रूप में देखा जाता है. संयुक्त राष्ट्र के 2015 के स्थायी विकास के लक्ष्यों में पहली बार स्पष्ट रूप में शहरी लक्ष्य को भी शामिल किया गया है और 2015 के पेरिस जलवायु के करार में राष्ट्रीय विकास के संदर्भों में जलवायु के अनुकूल परिणामों के लिए

उड़ान-योजनाओं में अवरोधः भारतीय ड्रोन उद्योग के विनियमों में व्याप्त उदासीनता

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27/02/2017
अनंत पद्मनाभन
लगभग एक साल पहले नागरिक विमानन के भारतीय महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन के दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया था. भारत में अपेक्षाकृत नया उद्योग होने के कारण इन विनियमों के महत्व को देखते हुए अनेक उद्योग निकायों और स्टार्टअप्स ने इस पर अपना फ़ीडबैक दिया था और समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया था. इस बात पर

स्टेरॉइड्स पर मध्यम वर्गः शहरी भारत में डिजिटल मीडिया की राजनीति

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14/03/2016
सहाना उडुपा

सारे विश्व में और निश्चित रूप से भारत में भी इंटरनैट से संबद्ध मीडिया के कारण राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में नई आशा का संचार हुआ है और सार्वजनिक बहस और राजनीतिक सक्रियता के नये अखाड़े खुल गए हैं. हाल ही के अनुमान दर्शाते हैं कि भारत में लगभग 350 मिलियन इंटरनैट के उपयोक्ता हैं और पहुँच और संख्याबल की दृष्टि से देखें तो हम केवल चीन और अमरीका के ही आसपास हैं. 

परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए संस्थागत अपेक्षाएँ

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01/02/2016
अदिति वर्मा
COP 21 में राष्ट्रीय दृष्टि से भारत के अपने निर्धारित योगदान (INDC) में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में परमाणु को भी शामिल किया गया था. इस योगदान में सन् 2032 तक 63 GWe परमाणु-आधारित क्षमता के निर्माण का संकल्प किया गया था. इसे पूरा करने के लिए भारत के पास 21 रिऐक्टर हैं, जिनसे स्थापित क्षमता की केवल 5 GWe से कम ही ऊर्जा का निर्माण हो सकता है (बिजली के सभी स्रोतों से कुल

भारत में सिविल सैक्टर और ड्रोन

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19/10/2015
शशांक श्रीनिवासन

मानव-रहित हवाई वाहनों की मदद से कुछ ऐसे रोबोट उड़ाये जा रहे हैं जिनसे मानव-सहित उड़ानों के कुछ लाभ तो मिलते हैं लेकिन, इनमें न तो कोई जोखिम उठाना पड़ता है और न ही किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है. ड्रोन नाम से प्रचलित ये रोबोट पिछले दो दशकों से इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में हुई प्रगति के कारण काफ़ी चर्चा में आ गए हैं. सन् 1973 में योम कुप्पूर में और सन् 1982 में लेबनान के युद्ध में जब से इनकी क्षमता प्रमाणित हुई है, कई सैन्यबलों ने इनकी मदद से निगरानी का काम शुरू कर दिया है और ड्रोन का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जाने लगा है.

स्किलिंग इंडिया के लिए डेटा सिस्टम का डिज़ाइन

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06/10/2014
स्टीफ़ैन बैंडर, जॉर्ज हीनिंग, कौशिक कृष्णन्

इस समय भारत में बेरोज़गारी की दर 9 प्रतिशत है. तथापि  बैचलर डिग्री वाले तीन नागरिकों में से कम से कम एक के पास कोई काम नहीं है. काम करने की उम्र वाली आबादी आज 750 मिलियन से अधिक है, जो सन् 2020 में बढ़कर लगभग एक बिलियन तो हो ही जाएगी. साथ ही कृषि रोज़गार भी घट रहा है. कुल रोज़गार में से कृषि रोज़गार 50 प्रतिशत से भी कम है. ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है. बाज़ार के इन्हीं दबावों के कारण श्रमिक वर्ग उच्च कौशल वाले काम-धंधों की ओर बढ़ रहा है. तथापि कॉलेज में शिक्षित भारतीय युवाओं के पास इन कामों के लिए अपेक्षित कौशल ही नहीं है.

भारत का ज्ञान शक्ति के रूप में रूपांतरण

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14/01/2013
प्रियंवदा नटराजन

विश्व के परिदृश्य पर सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के एक खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय के कारण नयी आशाओं और आकांक्षाओं को बल मिला है. आर्थिक शक्ति होने के साथ-साथ अब भारत ज्ञान शक्ति के रूप में, नवोन्मेष और सृजनात्मक विचारों के केंद्र के रूप में भी उभरने लगा है. लेकिन यही हमारा अभीष्ट मार्ग और मंज़िल नहीं है. इसमें संदेह नहीं कि भारत के पास इस मंज़िल तक पहुँचने के साधन तो हैं, लेकिन जब तक बुनियादी संस्थागत परिवर्तन नहीं होते तब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता.

भारत में चिकित्सा-उपकरणों का विनियमन

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06/05/2013
ऋतु कमल

चिकित्सा-उपकरणों का वैश्विक उद्योग $200 बिलियन डॉलर का है. इस उद्योग में पेस मेकर, अल्ट्रा-साउंड मशीनों और सर्जिकल रोबोट आदि जटिल उपकरणों से लेकर थर्मामीटर और स्टेथेस्कोप्स आदि सरल उपकरणों तक सभी प्रकार के स्वास्थ्य- उपकरण विकसित और निर्मित होते हैं. सन् 2011 में भारत काचिकित्सा-उपकरणों का बाज़ार $3 बिलियन डॉलर मूल्य का था, जो उस साल लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ता रहा. उम्मीद है कि 2010-2015 की अवधि के दौरान 16 प्रतिशत की वार्षिक क्लिप की चक्रवृद्धि गति से यह आगे बढ़ता रहेगा, जो अमरीका और योरोप में इसी क्षेत्र में 2-3 प्रतिशत की प्रत्याशित वृद्धि की गति की तुलना में कहीं बेहतर है.

आंतरिक जवाबदेही बढ़ाएँ :भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से सीखें

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01/07/2013
दिनशा मिस्त्री

भारत सरकार जवाबदेही के अपने तंत्र को पूरी तरह से बदल डालने की भारी आवश्यकता महसूस कर रही है. सन् 2010 में किये गये प्यू रिसर्च पोल के अनुसार 98 प्रतिशत भारतीय नागरिक सरकारी भ्रष्ट्राचार को देश की “बहुत बड़ी” या “काफ़ी बड़ी” समस्या मानते हैं. इसे लेकर नागरिकों का चिंतित होना स्वाभाविक है. हर साल रिश्वत या गबन के कारण सरकार को करोड़ों रुपये की हानि होती है. रुपयों की हानि के कारण मानव-घंटों की भी हानि होती है. कामगारों की गैर-हाज़िरी को बिना किसी वाजिब कारण के ही काम से दूर रहने की पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है. यह दूसरी बड़ी समस्या है.