संक्रमण के दौर में भारत (India in Transition)

जनवरी, 2022 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) संवर्ग नियम, 1954 में संशोधन करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार “केंद्र” सरकार में कार्यरत IAS अधिकारियों की सेवाओं की कमान राज्य सरकार या संबंधित नौकरशाही की सहमति (जैसा कि मौजूदा नियमों में प्रावधान है) की परवाह किये बिना ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगी. और जल्द ही यह मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच विवाद का ज्वलंत मुद्दा बन गया. राज्य सरकारों के तर्क के अनुसार ये संशोधन मूल रूप से अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के डिज़ाइन में अंतर्निहित संघीय भावना को कमज़ोर करते हैं.

भारत के कारोबारी समुदाय के लिए यह दशक अस्थिरता से भरा रहा है. भारत में उदारीकरण के बाद कारोबार करने के कुछ पैटर्न पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इसके साथ ही कई ऐसे व्यापार मालिकों की किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिन्होंने तीस साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था को यथाशीघ्र खोलने के लिए अपने कारोबार को दाँव पर लगा दिया था. वित्तीय क्षेत्र के उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNIs) के भारत से बाहर चले जाने और कर संबंधी कारणों और धन संरक्षण के लिए वैकल्पिक नागरिकता और आवासी सुविधा पाने के इच्छुक लोगों की संख्या इस दशक में बढ़कर सबसे अधिक हो गई है.

26 नवंबर,2020 से दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ़ अपना आंदोलन वापस ले लिया. यह विरोध मोदी सरकार के उन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ़ शुरू किया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि इनसे भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा. कृषि उत्पादों की खरीद, बिक्री और स्टॉकिंग से संबंधित नियमों में ढील देने और भारत में खेती-बाड़ी को लिखित करार पर आधारित करने के लिए इन तीनों कानूनों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में रद्द कर दिया गया.

जब भी हमारे शहरों पर कोई बड़ा संकट आता है तो भारत में शहरी नियोजन का "अव्यवस्थित" स्वरूप अक्सर सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन जाता है, जैसे कि हाल ही में चेन्नई शहर में आई बाढ़ के बाद हुआ था. चूँकि शहरी नियोजन और इसके प्रवर्तन को आम तौर पर भारत के "निष्क्रिय" शहरों के लिए ज़िम्मेदार घोषित कर दिया जाता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत की मौजूदा शहरी नियोजन व्यवस्था के मूलभूत तत्वों की गहन पड़ताल की जाए. हमें भारत में शहरी नियोजन के संस्थागत ढाँचे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने होंगेः शहर की योजना बनाने का अधिकार किसके पास है?